काठमाडौं — सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। आज संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले कर्मचारीले दल वा नेताको पक्ष/विपक्षमा लेख्न, बोल्न र टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा ८८ अनुसार अब कुनै पनि निजामती कर्मचारीले फेसबुक, टिकटक, एक्स जस्ता विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्।
सोही दफामा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पनि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
पछिल्लो समय सरकारी कामलाई आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राखेर भाइरल हुने प्रवृत्ति बढेपछि विधेयकले यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। विधेयकमा भनिएको छ – निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट प्रचारप्रसार गर्न वा सोसम्बन्धी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थात् अब सरकारी कामको जस लिने उद्देश्यले व्यक्तिगत फेसबुक/टिकटकबाट स्टाटस लेख्न पनि रोक लाग्नेछ।
यो विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ।
